भारतीय न्याय संहिता
| भारतीय न्याय संहिता-2023 | |
|---|---|
 | |
| भारतीय संसद | |
| यह विधेयक अपराधों से सम्बन्धित प्रावधानों को सुदृढ करेगा और उनमें संशोधन कएगा। | |
| प्रादेशिक सीमा |
 India |
| द्वारा अधिनियमित | भारतीय संसद |
| अधिनियमित करने की तिथि | 11 अगस्त 2023 |
| अनुमति-तिथि | अभी पारित नहीं हुआ है |
| शुरूआत-तिथि | पारित होना शेष है |
| द्वारा प्रशासित | भारत सरकार |
| विधायी इतिहास | |
| विधेयक (प्रस्तावित कानून) | भारतीय न्याय संहिता विधेयक-2023 |
| बिल प्रकाशन की तारीख | 11 अगस्त 2023 |
| द्वारा पेश | गृह मन्त्री |
| कानून निरस्त | |
| भारतीय दण्ड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता,भारतीय साक्ष्य अधिनियम | |
| सारांश | |
| इस विधेयक के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम को को निरस्त कर दिया जायेगा और इनके स्थान पर भारतीय न्याय संहिता-2023 आ जायेगा। | |
| स्थिति : विचाराधीन | |
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस-2023) भारत में १ जुलाई २०१४ से लागू एक नयी न्याय संहिता (कोड) है। यह एक व्यापक संहिता है जो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर लायी गयी है।[1][2]
11 अगस्त 2023 को भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023 पेश किया। यह विधेयक को भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण और स्मरणीय सुधार माना जा रहा है। [3] [4] [5]
भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023 के लागू होने से भारतीय न्याय प्रणाली में निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तन हुए हैं-
- इसके द्वारा राजद्रोह कानून को निरस्त हो गया।
- इसमें महिलाओं और बच्चों को हिंसा से बचाने के लिए नए प्रावधान हैं।
- इससे अपराध पीड़ितों को न्याय मिलना आसान हो जायेगा।
- यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सशक्त करेगा।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को पूर्ण रूप से हटाकर न केवल समलैंगिकता, बल्कि पुरुषों और महिलाओं के बीच सहमित या गैर-सहमति से हुए एनल और ओरल मैथुन, एवं अप्राकृतिक संभोग को भी वैध घोषित कर देगा।[6]
इन्हें भी देखें[संपादित करें]
सन्दर्भ[संपादित करें]
- ↑ भूल जाइए IPC, आज से भारतीय न्याय संहिता समेत तीन नए कानून लागू
- ↑ नयी आपराधिक संहिता में कौन सी धारा अब क्या?
- ↑ "Centre's 3 bills to revamp criminal laws: 'Aim to provide justice, not punish'". India Today.
- ↑ Ghosh, Sanchari (11 August 2023). "'Will repeal offence of sedition,' Amit Shah introduces 3 bills in Parliament". mint.
- ↑ "The 3 Bills That Will Soon Replace British-Era Criminal Laws. Their Aim Explained". NDTV.com.
- ↑ पोद्दार, उमंग (17 Aug 2023). "भारतीय न्याय संहिता पुरुषों, ट्रांसजेंडरों के ख़िलाफ़ रेप और मैरिटल रेप के मामलों को कैसे प्रभावित करेगी". BBC NEWS (Hindi में).सीएस1 रखरखाव: नामालूम भाषा (link)
8. President gives assent to Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita and Bharatiya Sakshya Bill 2023 Law Monitor